कैश मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान

नई दिल्ली। भारत को कैशलैस इकोनॉमी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार सभी सरकारी सेवाओं में डिजिटल तरीके से भुगतान लेने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। रेलवे और सरकारी परिवहन निगम की बसों सहित सभी सेवाओं के लिए जल्द ही केवल डिजिटल तरीके से भुगतान किया जा सकेगा।

Cashless India

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेने को अनिवार्य करने के तरीके खंगाल रही है। सरकार चाहती है कि सभी कंज्यूमर इंटरफेस प्वाइंट्स पर डिजिटल पेमेंट्स ही हों। भीम और भारत क्यूआर कोड जैसे पेमेंट के सरकारी उपायों के साथ इन सरकारी एजेंसियों के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ज्यादा इंटीग्रेशन की योजना भी बनाई जा रही है। सरकार कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट्स करने वाले लोगों को इंसेंटिव्स देने के बारे में भी सोच रही है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार गांधी जयंती पर एक बड़ा अभियान शुरू कर सकती है, जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक चलेगा। अधिकारी ने बताया कि देश में कुल लेन-देन में बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी भुगतानों का होता है। अगर ये भुगतान डिजिटल तरीके से किए जाएं, तो डिजिटल पेमेंट्स की संख्या बढ़ सकती है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम भी डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्तमान में इसके कार्ड रिचार्ज और टोकन बिक्री नकदी के जरिये की जाती है। डीएमआरसी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने सभी रिचार्ज को ऑनलाइन या कार्ड के माध्यम से करने में सक्षम बनाया है। उपभोक्ता बैंकिंग ऐप के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं।