उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्थान अभी सरकारी बजट पर निर्भर हैं, क्योंकि ये संस्थान न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार इन संस्थानों के लिए लगातार धन आवंटित करती रही है, लेकिन यह राशि इन संस्थानों की जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
इसके लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना बाजार आधारित उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बाजार से धन का लाभ उठाने के लिए की गई है। एचईएफए की कुल अधिकृत इक्विटी पूंजी बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये की हो गई है। एचईएफए बोर्ड ने अब तक 10,065.37 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इनमें से 5,260.90 करोड़ रुपये की राशि अब तक स्वीकृत कर दी गई है।यह जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने दी।
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