NHRC की रिपोर्ट – बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि शासक का राज है

Abhishek Kumar

बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक पैनल का गठन करने का आदेश दिया था एनएचआरसी ने अपने 50 पन्नों की रिपोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट को यह बताया है कि बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद बलात्कार हत्या ए जैसी जघन्य अपराध हुए हैं मानव अधिकार आयोग ने टीएमसी के नेतृत्व करने वाली सरकार ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है कि हिंसा को रोकने में नाकाम रही है एनएचआरसी के पैनल ने कोलकाता हाई कोर्ट को रिपोर्ट में इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है क्योंकि इस समय बंगाल में कानून का राज नहीं चल रहा है बल्कि शासकों का राज है|   बीजेपी और टीएमसी चुनाव के बाद से ही हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कुछ दिन पहले बंगाल की सरकार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से  चुनाव में हार के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी याचिकाएं दायर किया था। जिसको उच्चतम न्यायालय ने खारिज करते हुए ममता बनर्जी पर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया था।  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अलावा बंगाल के लोग भी ऐसी अराजकता ओके खिलाफ केवल मूकदर्शक बनकर ही रह गए हैं।