अब डॉक्टर और दवा कंपनिया भी मोदी के निशाने पर

नई दिल्ली।   भारत दुनिया के बड़े दवा बाजारों में एक है। इसे देखते हुए की मोदी सरकार दवा निर्माता कंपनियों के लिए एक ऐसा कानून बना रही है जिसके चलते उन्हें डॉक्टरों एवं दवा दुकानदारों को 1,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट या ट्रिप देने पर पाबंदी लग जाएगी।

हालांकि, दुनिया के अन्य देशों में इस तरह के नियम आम हैं जो दवा कंपनियां इनका पालन भी करती हैं, लेकिन यह रूल भारत में लागू नहीं है। वजह है कि दवा बिक्री के लिए अनैतिक कार्यो पर रोकथाम करने की मांग उठती रहती है। खर्चे उठाती हैं।
मशहूर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन समीरन नंदी कहते हैं, ‘देश में डॉक्टरों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। हमने इसके कई तरीके देखे हैं। डॉक्टरों को उपहार देने से लेकर थाइलैंड जैसे देशों में आयोजित सम्मेलनों में भाग लेने का खर्च उठाने तक।’ उन्होंने कहा, ‘अच्छी बात है कि मार्केटिंग रूल्स लागू होने वाले हैं, लेकिन भारत में कई कानून हैं जिन्हें सही से लागू नहीं किया गया है। उम्मीद है कि इन्हें अच्छे से लागू किया जाएगा।’डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स की ओर से तैयार मसौदे की कानून मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। इस प्रस्तावित मसौदे में मार्केटिंग पर खर्च की सीमा तय करने के अलावा दवाओं को लेकर कंपनियों के झूठो दावों पर भी नजर रखी जाएगी। नियमों में डॉक्टरों को दिए जानेवाले ट्रायल सैंपल्स की संख्या भी निर्धारित की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स के एक अधिकारी ने बातों पर विस्तार से बातचीत करने से इनकार कर दिया, उन्होंने ये कहा कि नया नियम लागू करने की अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।