६० शिक्षण संस्थान खुद तय करेंगे फीस और कोर्स, यूजीसी ने लिया फैसला

नई दिल्ली- शिक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कदम उठाया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मंगलवार को देश में उच्च शिक्षा के लिए लगभग 60 संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की हैं। जिन संस्थानों को स्वायत्तता दी जाएगी उनमें पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय, २१ राज्य विश्वविद्यालय, २४ डीम्ड विश्वविद्यालय, दो निजी विश्वविद्यालय और आठ स्वायत्त महाविद्यालय शामिल हैं।

इस संबंध में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक घोषणा की जिसमे उन्होंने कहा की, जिन संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है वे अपनी दाखिला प्रक्रिया, फीस की संरचना और पाठ्यक्रम तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
सरकार ने अपने राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) रैंकिंग के आधार पर विश्वविद्यालयों और संस्थानों को दो श्रेणियों में रखा है। जो लोग 3.5 और उससे अधिक अंक अर्जित करते थे उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा गया था और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी।
3.5 से नीचे के स्कोर वाले विश्वविद्यालय दूसरे श्रेणी में थे और उन्हें आंशिक स्वायत्तता दी गई थी। इन्हें अभी भी कुछ गतिविधियों के लिए यूजीसी अनुमतियों की आवश्यकता है, जैसे कि विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हैं.