ज्योति सिंह, 14/05/2020.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया फैसला किया कि अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से EPFO में अपनी तरफ से रकम जमा करेगी. देश में संगठित क्षेत्र को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया इसके साथ ही इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को भी फायदा मिलेगा. !!!!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए से आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि ₹15000 तक की सैलरी वालों का पीएफ सरकार भरेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगस्त तक कंपनी कर्मचारियों की तरफ से 12 फ़ीसदी की रकम EPFO मैं अपनी तरफ से जमा करेगी देश मैं संगठित क्षेत्र को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया इसके साथ ही इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को भी फायदा मिलेगा.
लेकिन इस योजना की कुछ शर्ते हैं. सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हें कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फ़ीसदी कर्मचारी की सैलरी ₹15000 से कम है यानी 15,000 से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
एमएसएमई को तीन लाख करोड रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी इन कारोबारियों को 4 साल तक बिना गारंटी की कर्ज मिलेगा इस कदम से 4500000 छोटी कंपनियों को फायदा मिलेगा कुल मिलाकर MSMEके 6 बड़े कदम उठाए गए हैं.
स्ट्रेस्ड MSME यानी कर्ज में डूबी कंपनियों के लिए 50000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया इन कंपनियों को पैसे देकर फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है.
जिन MSMEs मैं इक्विटी की समस्या उन्हें सबआर्डिनेट लोन दिया जाएगा. इसके लिए 20, 00000 करोड रुपए रखे गए हैं. इससे 2 लाख MAMEs की नकदी की समस्या दूर होगी.
सभी NPA या स्ट्रेस्ड लोन कोई इस स्कीम का फायदा मिलेगा सरकार CGTMSE के लिए 4, 000 करोड रुपए देगी जो बैंकों को आंशिक गारंटी देते हैं वह इसका फायदा अब MSMEs को भी देंगे.
वित्त मंत्री ने बताया लंबे सुझाव के बाद यह पैकेज बनाया गया इस पैकेज का मकसद भारत को आज आत्मनिर्भर बनाना है लैंड, लेबर लिक्विडिटी, लॉ पैकेज के आधार हैं. PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन रखा. गरीबों के लिए कई स्कीम और रिपोर्ट मिलाए गए हैं लोगों के खातों में सीधे पैसे पहुंचा रहे हैं|||
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