26 नवंबर, 2019, शबाना बानो
महाराष्ट्र में हो रही महादंगल के बीच लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन बिल 2019 पेश कर दिया गया है। बिल के मुताबिक अब यह प्रधानमंत्री और जो उनके रिश्तेदार उनके साथ सरकारी आवास में रहेंगे उन्हें ही मिलेगा। और पूर्व प्रधानमंत्री को यह सुरक्षा उनके पद छोड़ने के 5 साल तक ही मिलेगी। उनके रिश्तेदारों को भी उनके सरकारी आवास के दौरान ही मिलेगी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि मौजूदा एसपीजी बिल में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा दिए जाने की मियाद तय नहीं है । ऐसे में एसपीजी की सुरक्षा की सीमा काफी बड़ी हो जाती है । इसे मौजूदा पीएम की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है । मंत्री ने कहा कि इसमें संशोधन जरूरी था ,ताकि एसपीजी गठन से पीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री बेहद महत्वपूर्ण पद है और उनकी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है । बता दें कि कुछ हफ्ते पहले सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा समाप्त कर उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरा दिया था। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा भी हटा दी गई थी । जिसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है ।
यह यह तीन बिल पेश
कराधान विधि संशोधन बिल, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बिल, षोत पुनर्चक्रण बिल शामिल है।
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