असम मंत्री का बयान,धार्मिक उत्पीड़न शर्त नहीं..

19 January 2020, Upandra kumar

नागरिकता संसोधन बिल को लेकर एक बार फिर असम में अमित शाह को असम की सरकार ने आड़े हाथ लिया कहा कि असम सरकार में वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि नागरिकता पाने के लिए धार्मिक उत्पीड़न आधार नहीं है अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई अपीलकर्ता यह कैसे साबित करेगा कि वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुआ है या वो यह कैसे साबित करेगा कि वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर ही भारत में आया है लेकर संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान देश के गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का आधार धार्मिक उत्पीड़न है, यानी जो अल्पसंख्यक वहां धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं. सिर्फ उन्हें ही भारत की नागरिकता दी जाएगी लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक अन्य नेता ने सीएए पर अमित शाह से उलट अपनी राय रखी है,और अमित शाह को गलत शाबित ठहराया है.

सीएए पर पार्टी की लाइन से अलग राय रखने वाले पार्टी नेता हेमंत बिस्वा ने अपने इस बयान के बाद इसे और विस्तारपूर्वक समझाते हुए कहा कि यह किसी भी इंसान के लिए असंभव है कि वो बांग्लादेश जाए और धार्मिक प्रताड़ना के खिलाफ थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत का कोई प्रमाण पत्र लेकर आए उन्होंने आगे कहा कि ‘अगर किसी इंसान को यह साबित करना है कि वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुआ है तो उसे थाने में दर्ज कराई गई शिकायत की कॉपी लाने के लिए वापस बांग्लादेश जाना होगा.बांग्लादेश का वो पुलिस स्टेशन उसे एफआईआर की कॉपी क्यों देगा इसलिए मैंने यह कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी के लिए यह साबित करना नामुमकिन है कि वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुआ है.

आपको बता दें कि पिछले ही साल केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया था यह कानून 10 जनवरी से पूरे देश में लागू भी हो चुका है, इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर आए सिख, बौद्ध, ईसाई, हिंदू और पारसी धर्म को मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है. इस कानून में मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं है, हालांकि कानून के सामने आने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं,विरोधियों का कहना है कि यह कानून असंवैधानिक है और इसके जरिए धार्मिक रूप से भेदभाव किया गया है.उनका कहना है कि सिर्फ मुस्लिमो पर ही क्यों ऐसा किया जा रहा है, धार्मिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है.