अमित शाह के बाद क्या राजनाथ भी आर्मी कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद की बिक्री करेंगे जरूरी?

15 May 2020,Jyoti Singh

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून से सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों की कैंटीन पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री किए जाने का नियम लागू कर दिया हैं, स्वदेशी जागरण मंच से लेकर बीजेपी नेता तक सभी ने उम्मीद जताई है कि जल्दी रक्षा मंत्रालय की आर्मी कैंटीन में भी स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक अश्वनी महाजन ने बताया है कि स्वदेश उत्पादों को लेकर गृह मंत्रालय ने जो शुरुआत की है, उसी राह पर रक्षा मंत्रालय सहित सभी सरकारी विभाग को आगे बढ़ाना चाहिए उन्होंने कहा कि आर्मी कैंटीन जैसे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से देश के करीब एक करोड़ से ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं इसे लेकर रक्षा मंत्रालय व्यवसाई फैसला लेता है तो देश को भी फायदा होगा और स्वदेशी सामान के उत्पाद करने वाले लोगों को भी ऐसे में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर निर्भर करेगा कि वह क्या फैसला लेते हैं
महाजन ने कहा कि जनरल फाइनेंस रूट के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में नियम है कि 5000000 कितनी राशि तक कि अगर खरीद होती है तो उसमें स्वदेशी उत्पाद खरीदे जाएंगे, हमें उम्मीद है कि अभिषेक गंभीरता से लागू किया जाएगा आर्मी कैंटीन में इसे अमलीजामा पहनाया जाता है तो जिन सामानों की डिमांड भी उसे देश में उत्पादन किया जा सकता क्योंकि देश के लोगों में हर सामान को बनाने की पूरी क्षमता है.
उन्होंने कहा कि सरकारी सबसे बड़ी खरीदार है ऐसे में भारत सरकार अपने स्वदेशी प्रोडक्ट की खरीद अनिवार्य करती है तो इससे देश को आत्मनिर्भर बनने में मजबूती मिलेगी. अश्वनी महाजन ने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्पेशल प्लान आया हो, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने दिशा में कदम बढ़ा है तो सभी मंत्रालय विभागों को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा सदस्य सामान की खरीदारी करें,
और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि मोदी सरकार लोकल सप्लाई और स्थानीय मार्केट को ज्यादा मजबूत करना चाहती है जिसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया ऐसे में आर्मी कैंटीन से लेकर सरकारी विभागों की पहली प्राथमिकता सदस्य सामानों की खरीदारी करने और बिक्री करने की होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी शुरुआत कर दी और जल्दी रक्षा मंत्रालय समेत तमाम विभाग इस दिशा में बढ़ते हुए दिखेंगे.

जफर इस्लाम कहते हैं कि सरकार ने 200 करोड रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर को खत्म किया है और उससे देसी कंपनियों का बहुत बड़ा फायदा होगा. उन्होंने कहा कि अभी तक ही होता था कि छोटी कंपनी क्षमता होने के बाद इस में भाग नहीं ले पाती थी अब वह आसानी से प्रवेश करेगी जिससे लोकल प्रोडक्ट की सप्लाई में फायदा होगा |